मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशतबढी जनसंख्या दलित समुदायको भएपनि सरकार दलितमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गम्भीर देखिएको छैन । सधैं दलितको पक्षमा वकालत गर्ने, तर दलितको उत्थान, समृद्धि र पहुँचको सवालमा कुनै पनि दलका नेताहरु वा सरकारले हालसम्म आफ्नो इतिहास दर्ज गराउन सकेन । तत्कालीन लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा २४मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको मौलिक हकलाई आत्मसात गर्दै दलित समुदायको सामाजिक (संस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रक्रियामा दलित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछुत पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न र दलित समुदायको राजनीतिक, नागरिक, शैक्षिक, सामाजिक (संस्कृतिक) अधिकार प्रबद्र्धन तथा दलित समुदायको सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याइयो । यो प्रदेश सरकारको गौरवको विषय मात्र होइन, दलित समुदायको लागि पनि सुखद क्षण रह्यो । त्यसपछि दलित समुदायको क्षेत्रमा खेल्नुपर्ने भूमिका सरकारको शुन्य सरह नै हो ।
संघ र प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायको सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सीप प्रवद्र्धन, भूमि र आवासमा विशेष व्यवस्था हुने उल्लेख गरेको छ । तर संविधान जारी भएको दशक भई सक्यो । संविधानको तहत हालसम्म दलित समुदायको क्षेत्रमा सरकारले कामै नगरेको देखिन्छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले भोलि अर्थात जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । विगतमा पनि ल्याइएको हो । बजेट पनि निर्माण गर्छन । तर दलित समुदायको समृद्धि सुनिश्चित हुनेखालको हालसम्म न त नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो, न त बजेट नै छुट्याइएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै जातीय भेदभाव र छुवाछूत हटाउने नीति छ, संविधानले दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका वावजूद कथित उच्च जातीय वर्चस्व रहेको सरकारले विगतदेखि दलितलाई संविधान तहत नीति तथा कार्यक्रम नल्याई आफूखुशी सहर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ ।
नेपाल जातीय भेदभाव र छुवाछूतमुक्त घोषणा भइसकेको देश हो । तर धर्म र संस्कृतिका नाममा समाजको ठूलो हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतजस्तो अमानवीय सामाजिक दुव्र्यवहार र अपमान झेल्न बाध्य छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पहुँच हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेमा दलित समुदायलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यपक्ष इमान्दार हुनुपर्छ । मधेश सरकारले यसपालीको नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई लक्षित गरी बनाउने छ विश्वास मात्र गर्न सकिन्छ ।